मा रेवा, थारो पानी निर्मल...
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे, मेधा पाटकरांच्या उपोषणामुळे आणि चहूबाजूंनी झडणाऱ्या शेऱ्या-ताशेऱ्यांमुळे गेली दोन दशकं चाललेलं 'नर्मदा बचाओ' आंदोलन सध्या चांगलंच प्रकाशात आलं आहे. या विषयावरचे हे दोन लेख:
विकास कोणाचा? कोण किंमत चुकवणार?
http://www.esakal.com/esakal/04232006/NT006649FE.htm
( सुमित्रा भावे - सुनील सुकथनकर )
बरोबर बारा वर्षांपूर्वी आम्ही "लाहा' हा लघुपट बनवला. नर्मदा खोऱ्यातले धरणग्रस्त आदिवासी आणि आमचे दोनच अभिनेते, यांना घेऊन खरी परिस्थिती पुनर्निर्मित करून एक कथात्मक लघुपट बनवण्याचा हा प्रयत्न होता. ........मेधा पाटकर आणि सहकारी ज्या निःस्वार्थी व निरपेक्षपणे हे आंदोलन त्याहीपूर्वी दहा वर्षे चालवत होते, त्याची आदरयुक्त आणि सहानुभूतिपूर्ण जाणीव हा लघुपट बनवण्यापूर्वी आमच्या मनात होतीच. पण तरीही शहरी सुविधा उपभोगणारे मध्यमवर्गीय या नात्याने आमचेच मित्र म्हणा, नातेवाईक म्हणा, आमचं तोंड बंदही करू शकत होते! कारण मोठं धरण हवं-नको, वीजनिर्मितीचं काय, देशाच्या आजवरच्या विकासाची फळं चाखतच तुम्ही हे बोलताय, यामागचं अभियांत्रिकी आणि जलसंयोजनाचं शास्त्र तुम्ही अभ्यासलंय्‌ काय, असे प्रश्‍न तोंडावर फेकल्यावर आम्ही खरोखरच नेस्तनाबूत होत असू! त्यामुळेच हा चित्रपट बनवताना (शक्‍यतो आणि शक्‍य तितका) कोरा दृष्टिकोन घेऊन तिथं जायचं, आमच्या दोन अभिनेत्यांना एक आदिवासी जोडपं म्हणून त्या आदिवासींमध्ये मिसळू द्यायचं, त्यांच्या मराठीला जवळची असणाऱ्या पावरी भाषेतच त्या सर्वांना त्यांच्या भावना, प्रसंग अभिनित करायला लावायचे, असा कच्चा आराखडा घेऊन पक्की संहिता न लिहिता आम्ही मणिबेली, सिक्का, निमगव्हाण या नर्मदेकाठच्या गावांमध्ये जाऊन पोचलो. जाऊन पोचलो, हे लिहिणं सोपंय; पण खरोखरच हा भाग किती दुर्गम आहे आणि मेधाताई व त्यांचे सहकारी काय स्थितीत वर्षानुवर्षं राबताहेत, याची झलक आम्हाला त्या "पोचण्यातून' मिळाली. तऱ्हेतऱ्हेच्या कच्च्या रस्त्यांनी गुजरात-मध्य प्रदेशातल्या खेड्यांतून प्रवास करत नदीकाठी, तिथून डोंगीनं (झाडाचं खोड पोखरून केलेली छोटी होडी) पैलतीरावर आणि वीस-पंचवीस किलोमीटर मे महिन्याच्या ४५ अंश सेल्सिअस तापमानात पायी गेल्यावर एक निश्‍चित जाणवलं, की परमोच्च स्वार्थापोटीसुद्धा कोणी हा उद्योग करणार नाही. आंदोलकांच्या निरलसपणे कष्ट करण्याविषयी तरी जो हा अनुभव घेईल तो शंकाच घेऊ शकणार नाही. असो! तिथल्या आदिवासींसाठी तर हे सारं रोजचंच होतं. आमचे कॅमेरा- साऊंड इत्यादीचे अटेंडंट सहकारी आजारी पडत आम्हाला शिव्यांची लाखोली वाहत होते. पण आम्हा छोट्या टीमला त्या जीवनशैलीचा जो थेट आणि प्रत्यक्ष प्रत्यय आला, त्यामुळे आम्ही स्तिमित झालो आणि नम्र झालो. या गावांमध्ये रस्ते नव्हते, वीज नव्हती, पोस्ट ऑफिस नव्हते, इस्पितळ नव्हते, साधे आरोग्य केंद्रही नव्हते. भारतीय प्रजासत्ताकाच्या पाऊलखुणा तिथं नव्हत्याच. ही सर्व कुटुंबं मीठ आणि कपडा वगळता स्वयंपूर्ण होती. जंगल, जमीन आणि नर्मदेचं पाणी या तीन आधारांपलीकडे त्यांची काही मागणीच नव्हती. खेडोपाडी जाणवावं तसं "दारिद्य्र' जाणवत नव्हतं, तर जाणवत होती एक निराळी सभ्य, सुसंस्कृत, उबदार, हसतमुख, स्वाभिमानी संस्कृती! एक शहरी माणूस नेहमीच अशा जीवनाच्या खोट्या निरागसतेनं प्रेमात पडतो - अशी कुचेष्टा (शहरीकरणातून लागलेल्या सिनिसिझममुळे) मीही केली असती; पण प्रत्यक्ष अनुभव आम्हाला फार वेगळं शिकवत होता. आपण भारतीय या एका "सार्वभौम राष्ट्रा'वर अनाठायी आक्रमण करतो आहोत, अशी भावना आम्हा सर्वांना भेडसावून गेली. शेती, मच्छीमारी, घरबांधणी, कलाकौशल्य, कारागिरी, आरोग्य, ज्ञान, जीवनशिक्षण, दळणवळण, हस्तांतर व्यवहार, सामाजिकता, न्यायव्यवस्था, धर्म आणि अध्यात्म अगदी व्यसनसुद्धा- या सगळ्या बाबतीत संपूर्ण स्वयंपूर्ण असणाऱ्या या समाजाला "आमच्या'साठी तुम्ही इथून "चालते व्हा' आम्ही (म्हणे) तुमचं पुनर्वसन करतो - असं म्हणण्याचा उद्धटपणा आपण करायचा तरी कसा! पोलिसांनी केलेल्या मारपिटीविषयीसुद्धा सहजतेनं हसतहसत सांगणारा केवलसिंग हा तिथला राजा आहे, हे समजत होतं. पुनर्वसनाच्या नावाखाली शहराजवळच्या खेड्यात नर्मदेच्या खळाळत्या पाण्याऐवजी हातपंप, घराजवळच्या सुपीक शेतीऐवजी अगम्य प्रशासनाकडे हेलपाटे घालून भीक मिळाल्यासारखी मिळालेली बऱ्याचदा नापिक जमीन, जवळच्या खेड्यापाड्याच्या लोकांच्या मनात या नव्या "घुसखोरांविषयी' नाराजीची भावना, इंधनासाठी होणारी ससेहोलपट, शेजारशेजारच्या गावांतले नातेवाईक भावंडं यांची भलभलत्या ठिकाणी विस्थापन झाल्यामुळे होणारी ताटातूट आणि मुख्य म्हणजे मजुरी आणि पैसा यांवर चालणाऱ्या "आपल्या' संस्कृतीत एक अकुशल मजुराचं स्थान- हे सगळं आपण या "राजाला' काय म्हणून बहाल करतो आहोत? हा प्रश्‍न धरणाच्या योग्यायोग्यतेच्या आणि आकडेवारीच्या गौडबंगालाच्या पलीकडचा आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी विचारतात, ""देशाला मेधा पाटकर हव्यात की धरणं हवीत?'' निःसंशय मेधा पाटकर हव्यात. कारण धरणं काय पुन्हा पुन्हा होतील; पण मेधा पाटकर पुन्हा पुन्हा होणार नाहीत! आज पुनर्वसन झाल्याशिवाय धरणाची उंची वाढवायची नाही, या मागणीविरुद्ध बोलताना कोणी अमुक हजार कुटुंबांनाच तर पुनर्वसित करायचं आहे, असं म्हणू लागतं. तेव्हा तो आमच्यासाठी आकडा उरत नाही. ते केशवभाऊ असतात, तो ठबड्या कारभारी असतो, ती वहारी असते नाहीतर बादली असते - जिवंत माणसं असतात! कोयनेच्या धरणाची फळं आपण तीन तपं चाखतो आहोत; पण आजही धरणानं विस्थापित झालेली गावं अंधारात आहेत. त्यांच्यापर्यंत पोचायला दळणवळणाची साधनं नाहीत. त्या बाया मैल मैल दरड उतरून पाणी घ्यायला खाली-वर करतात. ही वस्तुस्थिती आहे. हेही पुनर्वसनाच्या आश्‍वासनांच्या पार्श्‍वभूमीवर लक्षात घ्यायला हवं. हे सारं आम्ही एका लघुपटाच्या निमित्तानं स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिलंय! "लाहा' म्हणजे पावरी भाषेत "नव्या जोडप्याला सर्व गावानं मिळून घर बांधून देण्याचा समारंभ'. मजूर न लावता सर्वांनी घर बांधायचं - सर्वांनी एकत्र जेवायचं, अशी ही प्रथा. पुनर्वसित घरं "लाहा'शिवायच उभी राहणार का? मजुरीवर उभी राहणार का? आमच्या कथानकातले भुऱ्या आणि गोडी सरकारला घाबरून मेधाताई, आदिवासी मित्र यांचा दुःखद अंतःकरणानं निरोप घेऊन पुनर्वसन स्वीकारतात आणि शेवटी हायवेच्या "काठावर' बसून कॅमेऱ्याकडे (समाजाकडे) बघून जोरजारोत आपली कैफियत सांगू पाहतात; पण आपल्याला फक्त वाहनांचे आवाज ऐकू येतात. पडद्यावर प्रश्‍न उमटतो - विकास कुणाचा? काय किंमत मोजून आणि कोण ही किंमत चुकवत आहे? अनेकदा इथं प्रश्‍न विचारला जातो, की "त्यांना' तसंच ठेवायचं का? नाही! पण आपल्या आधुनिक प्रागतिक संस्कृतीत घ्यायचंच असेल तर आदरानं, विश्‍वासानं, त्यांचा स्वयंनिर्णयाचा हक्क अबाधित राखून!
- सुमित्रा भावे - सुनील सुकथनकर
-------------------------------------------------------------------------------
खंडीभर माणसांना देशोधडीला लावून मूठभरांचा विकास साधत असेल, तर मोठी धरणे नकोतच. - मेधा पाटकर.
एक नजर:
स्वातंत्र्यानंतर देशभरात ४५०० मोठी धरणे.
किमान ५०,००० कोटी रुपये खर्च
तीन कोटी लोक विस्थापित त्यातील दलित- आदिवासी ६२ टक्के
२५ टक्‍क्‍यांचे (कसेबसे) पुनर्वसन
५० लाख हेक्‍टर्स जंगल बुडाले
धरणातील पाण्यापैकी केवळ ४३ टक्के पाण्याचा वापर होतो.
धरणांमुळे अन्नधान्य उत्पादनात झालेली वाढ केवळ १० टक्के.
धरणांचे पाणी मुख्यतः नगदी पिकांना - ऊस, केळी, तंबाखू.. (महाराष्ट्रात ७० टक्के पाणी उसासाठी, जो एकूण शेतजमिनीपैकी ३ टक्के जमिनीवर पिकवला जातो.)
महाराष्ट्रात ११ लाख हेक्‍टर जमीन क्षारपड / पाणथळ (अतिरिक्त सिंचनामुळे)
आज देशभरात १२० मोठी धरणे अपूर्णावस्थेत.
त्यासाठी एक लाख कोटी रुपये अपेक्षित.
दहाव्या पंचवार्षिक योजनेत केवळ २००० कोटींची तरतूद.
म्हणजे ही धरणे पूर्ण व्हायला किती वर्षे लागतील?
(संदर्भ ः जागतिक बॅंकेचा इंडिया इरिगेशन रिपोर्ट व जागतिक धरण आयोगाचा अहवाल)
सरदार सरोवर - काही तथ्ये:
विस्थापन -
महाराष्ट्रातील ३३,
गुजराथमधील १९ व मध्य प्रदेशातील १९३, अशी एकूण २४५ गावे - सुमारे २।। लाख लोक. शिवाय मध्य प्रदेशातील २००२ च्या प्रत्यक्ष सर्वेक्षणात बुडीत क्षेत्र १२ टक्‍क्‍यांनी वाढले. म्हणजे तेवढे लोक वाढणार. कालव्यांमुळे जाणाऱ्या जमिनीवर सुमारे एक लाख २५ हजार खातेदार त्यापैकी २५ हजारांची जवळजवळ सर्व जमीन जाणार. त्यांना विस्थापित मानलेले नाही. बुडितात आलेल्या जंगलांच्या पर्यायी वनीकरणासाठी १०८ गावे - ज्यांतील ४५ हजार आदिवासींची विस्थापित म्हणून दखल नाही. जलप्रवाह रोखला गेल्यामुळे खालच्या भागातील १० हजार मच्छीमारांची उपजीविका नष्ट. याशिवाय लहान-मोठे व्यापारी, नावडीवाले, टरबूजवाडीवाले, कारागीर, दुकानदार, शेतमजूर...यांची दखल नाही.
लाभांचे खोटे दावे:
नर्मदेतील उपलब्ध पाणी अपेक्षित: २८ दशलक्ष घनफूट प्रत्यक्ष : २३ दशलक्ष घनफूट (१५ टक्के कमी) कच्छ सौराष्ट्रची जीवनरेषा?- कच्छच्या १.६ टक्के सिंचनयोग्य सौराष्ट्रच्या १.२ टक्के भागात मग पाणी कुणाला?- वापी खेडा - वडोदरा - अमदाबादच्या "सोनेरी' पट्ट्याला कशाला? - १९९० च्या दशकात २५ नव्या साखर कारखान्यांची उभारणी -१,१०,००० कोटींची गुंतवणूक रसायने व पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीत मूळ योजनेत पेयजलाची तरतूद नाही. आता ८२०० गावे व १३७ शहरे. हे पाणी सिंचनातूनच काढून देणार ना? वीज - १४५० मेगावॉट स्थापित क्षमता; परंतु निश्‍चित ५०० मेगावॉट तीदेखील फक्त धरण भरले असतानाचे दोन महिने सिंचन व पेयजलासाठी धरणातले पाणी गेल्यावर नदीपात्रात वीजनिर्मिती नाही. ("नर्मदा बचाव आंदोलना'च्या अहवालातून)
-------------------------------------------------------------------------------
तुम्हाला मेधा पाटकर हव्या आहेत, की विकास साधणारी मोठी धरणे हवीत हे एकदा ठरवायला हवे.' - नरेंद्र मोदी.
प्रकल्प रखडल्याने गुजरातचे नुकसान बहुचर्चित "नर्मदा प्रकल्पा'चे काम रखडल्यामुळे या प्रकल्पाशी संबंधित गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या चारही राज्यांचे नुकसानीचे प्रमाणही वाढत चालले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी (धरणाची उंची वाढविण्यासंदर्भात) निकाल देऊनही केवळ मध्य प्रदेशातील विस्थापितांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्‍नावर या प्रकल्पाचे काम रखडत आहे. गुजरात, महाराष्ट्र आणि राजस्थानातील विस्थापितांचे पुनर्वसन यापूर्वीच सुरक्षित स्थळी करण्यात आले आहे. सरदार सरोवराची उंची १३८ मीटर झाल्यावरच गुजरातची १८ लाख हेक्‍टर जमीन, राजस्थानची अडीच लाख हेक्‍टर जमीन, महाराष्ट्रातील २५ हजार हेक्‍टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. मध्य प्रदेशाला त्यांच्या नर्मदा खोरे विकास प्रकल्पांतर्गत हे फायदे मिळणार आहेत. या प्रकल्पामुळे निर्माण होणाऱ्या एकूण ऊर्जेपैकी निम्मा वाटा मध्य प्रदेशला मिळणार आहे. महाराष्ट्राला २७ टक्के, तर गुजरातला १६ टक्के ऊर्जा मिळेल. प्रत्यक्षात गुजरातच्या अहमदाबादसह उत्तर-मध्य भागातील अनेक कोरड्या भागांना प्रकल्पातील कालवे आणि पाणीपुरवठा योजनांचा फायदा मिळण्यास सुरवात झाली आहे. सिंचनातील या फायद्यामुळे गुजरातच्या कृषी उत्पादनात २०० कोटींची वाढ झाली आहे, अशी माहिती गुजरातचे कृषिमंत्री भूपेंद्र चूडासामा यांनी दिली आहे. मात्र ऊर्जानिर्मिती करणारी केंद्रे कार्यान्वित होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रकल्पाची उंची १२१.९२ मीटरपर्यंत वाढवणे अत्यावश्‍यक आहे. या प्रकल्पाला होणारा विलंब प्रकल्पाच्या खर्चात दिवसेंदिवस वाढ करणारा आहे. "सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड'चे संचालक पी. के. लाहेरी यांच्या सांगण्यानुसार, प्रकल्पासाठी आठ हजार कोटींच्या कर्जावर ८५० कोटी रुपये व्याजापोटी जातात. प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळापत्रकापेक्षा दोन वर्षांनी मागे पडले आहे, तेही केवळ मध्य प्रदेशमधील पुनर्वसनाच्या मुद्‌द्‌यावर! नर्मदा बचाव आंदोलनाचे कार्यकर्ते आणि शासनाचे या संदर्भात परस्परविरुद्ध दावे आहेत. "हजारो विस्थापितांना नुकसानभरपाई मिळालेली नाही' असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे; तर "मेधा पाटकर यांचे कार्यकर्ते शेतकऱ्यांना पैसे आणि पर्यायी जमीन घेण्यापासून परावृत्त करीत आहेत,' असे शासनातर्फे सांगण्यात येत आहे. चाळीस हजार कोटींच्या या प्रकल्पाच्या खर्चाबाबतही वाद निर्माण झाले आहेत. नियोजन मंडळाने आता दर हेक्‍टरी ओलिताची क्षमता या निकषानुसार प्रकल्पाची किंमत ३० हजार कोटी ठरवली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सध्या होणाऱ्या विलंबामुळे गुजरात सरकारला आठ हजार कोटींचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार आहे. प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्या २४५ खेड्यांचे (यात महाराष्ट्रातील ३३, मध्य प्रदेशातील १९३ आणि गुजरातेतील १९) पुनर्वसन पूर्ण झाले असून १६०० कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. - महेश शहा
विकास कोणाचा? कोण किंमत चुकवणार?
http://www.esakal.com/esakal/04232006/NT006649FE.htm
( सुमित्रा भावे - सुनील सुकथनकर )
बरोबर बारा वर्षांपूर्वी आम्ही "लाहा' हा लघुपट बनवला. नर्मदा खोऱ्यातले धरणग्रस्त आदिवासी आणि आमचे दोनच अभिनेते, यांना घेऊन खरी परिस्थिती पुनर्निर्मित करून एक कथात्मक लघुपट बनवण्याचा हा प्रयत्न होता. ........मेधा पाटकर आणि सहकारी ज्या निःस्वार्थी व निरपेक्षपणे हे आंदोलन त्याहीपूर्वी दहा वर्षे चालवत होते, त्याची आदरयुक्त आणि सहानुभूतिपूर्ण जाणीव हा लघुपट बनवण्यापूर्वी आमच्या मनात होतीच. पण तरीही शहरी सुविधा उपभोगणारे मध्यमवर्गीय या नात्याने आमचेच मित्र म्हणा, नातेवाईक म्हणा, आमचं तोंड बंदही करू शकत होते! कारण मोठं धरण हवं-नको, वीजनिर्मितीचं काय, देशाच्या आजवरच्या विकासाची फळं चाखतच तुम्ही हे बोलताय, यामागचं अभियांत्रिकी आणि जलसंयोजनाचं शास्त्र तुम्ही अभ्यासलंय्‌ काय, असे प्रश्‍न तोंडावर फेकल्यावर आम्ही खरोखरच नेस्तनाबूत होत असू! त्यामुळेच हा चित्रपट बनवताना (शक्‍यतो आणि शक्‍य तितका) कोरा दृष्टिकोन घेऊन तिथं जायचं, आमच्या दोन अभिनेत्यांना एक आदिवासी जोडपं म्हणून त्या आदिवासींमध्ये मिसळू द्यायचं, त्यांच्या मराठीला जवळची असणाऱ्या पावरी भाषेतच त्या सर्वांना त्यांच्या भावना, प्रसंग अभिनित करायला लावायचे, असा कच्चा आराखडा घेऊन पक्की संहिता न लिहिता आम्ही मणिबेली, सिक्का, निमगव्हाण या नर्मदेकाठच्या गावांमध्ये जाऊन पोचलो. जाऊन पोचलो, हे लिहिणं सोपंय; पण खरोखरच हा भाग किती दुर्गम आहे आणि मेधाताई व त्यांचे सहकारी काय स्थितीत वर्षानुवर्षं राबताहेत, याची झलक आम्हाला त्या "पोचण्यातून' मिळाली. तऱ्हेतऱ्हेच्या कच्च्या रस्त्यांनी गुजरात-मध्य प्रदेशातल्या खेड्यांतून प्रवास करत नदीकाठी, तिथून डोंगीनं (झाडाचं खोड पोखरून केलेली छोटी होडी) पैलतीरावर आणि वीस-पंचवीस किलोमीटर मे महिन्याच्या ४५ अंश सेल्सिअस तापमानात पायी गेल्यावर एक निश्‍चित जाणवलं, की परमोच्च स्वार्थापोटीसुद्धा कोणी हा उद्योग करणार नाही. आंदोलकांच्या निरलसपणे कष्ट करण्याविषयी तरी जो हा अनुभव घेईल तो शंकाच घेऊ शकणार नाही. असो! तिथल्या आदिवासींसाठी तर हे सारं रोजचंच होतं. आमचे कॅमेरा- साऊंड इत्यादीचे अटेंडंट सहकारी आजारी पडत आम्हाला शिव्यांची लाखोली वाहत होते. पण आम्हा छोट्या टीमला त्या जीवनशैलीचा जो थेट आणि प्रत्यक्ष प्रत्यय आला, त्यामुळे आम्ही स्तिमित झालो आणि नम्र झालो. या गावांमध्ये रस्ते नव्हते, वीज नव्हती, पोस्ट ऑफिस नव्हते, इस्पितळ नव्हते, साधे आरोग्य केंद्रही नव्हते. भारतीय प्रजासत्ताकाच्या पाऊलखुणा तिथं नव्हत्याच. ही सर्व कुटुंबं मीठ आणि कपडा वगळता स्वयंपूर्ण होती. जंगल, जमीन आणि नर्मदेचं पाणी या तीन आधारांपलीकडे त्यांची काही मागणीच नव्हती. खेडोपाडी जाणवावं तसं "दारिद्य्र' जाणवत नव्हतं, तर जाणवत होती एक निराळी सभ्य, सुसंस्कृत, उबदार, हसतमुख, स्वाभिमानी संस्कृती! एक शहरी माणूस नेहमीच अशा जीवनाच्या खोट्या निरागसतेनं प्रेमात पडतो - अशी कुचेष्टा (शहरीकरणातून लागलेल्या सिनिसिझममुळे) मीही केली असती; पण प्रत्यक्ष अनुभव आम्हाला फार वेगळं शिकवत होता. आपण भारतीय या एका "सार्वभौम राष्ट्रा'वर अनाठायी आक्रमण करतो आहोत, अशी भावना आम्हा सर्वांना भेडसावून गेली. शेती, मच्छीमारी, घरबांधणी, कलाकौशल्य, कारागिरी, आरोग्य, ज्ञान, जीवनशिक्षण, दळणवळण, हस्तांतर व्यवहार, सामाजिकता, न्यायव्यवस्था, धर्म आणि अध्यात्म अगदी व्यसनसुद्धा- या सगळ्या बाबतीत संपूर्ण स्वयंपूर्ण असणाऱ्या या समाजाला "आमच्या'साठी तुम्ही इथून "चालते व्हा' आम्ही (म्हणे) तुमचं पुनर्वसन करतो - असं म्हणण्याचा उद्धटपणा आपण करायचा तरी कसा! पोलिसांनी केलेल्या मारपिटीविषयीसुद्धा सहजतेनं हसतहसत सांगणारा केवलसिंग हा तिथला राजा आहे, हे समजत होतं. पुनर्वसनाच्या नावाखाली शहराजवळच्या खेड्यात नर्मदेच्या खळाळत्या पाण्याऐवजी हातपंप, घराजवळच्या सुपीक शेतीऐवजी अगम्य प्रशासनाकडे हेलपाटे घालून भीक मिळाल्यासारखी मिळालेली बऱ्याचदा नापिक जमीन, जवळच्या खेड्यापाड्याच्या लोकांच्या मनात या नव्या "घुसखोरांविषयी' नाराजीची भावना, इंधनासाठी होणारी ससेहोलपट, शेजारशेजारच्या गावांतले नातेवाईक भावंडं यांची भलभलत्या ठिकाणी विस्थापन झाल्यामुळे होणारी ताटातूट आणि मुख्य म्हणजे मजुरी आणि पैसा यांवर चालणाऱ्या "आपल्या' संस्कृतीत एक अकुशल मजुराचं स्थान- हे सगळं आपण या "राजाला' काय म्हणून बहाल करतो आहोत? हा प्रश्‍न धरणाच्या योग्यायोग्यतेच्या आणि आकडेवारीच्या गौडबंगालाच्या पलीकडचा आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी विचारतात, ""देशाला मेधा पाटकर हव्यात की धरणं हवीत?'' निःसंशय मेधा पाटकर हव्यात. कारण धरणं काय पुन्हा पुन्हा होतील; पण मेधा पाटकर पुन्हा पुन्हा होणार नाहीत! आज पुनर्वसन झाल्याशिवाय धरणाची उंची वाढवायची नाही, या मागणीविरुद्ध बोलताना कोणी अमुक हजार कुटुंबांनाच तर पुनर्वसित करायचं आहे, असं म्हणू लागतं. तेव्हा तो आमच्यासाठी आकडा उरत नाही. ते केशवभाऊ असतात, तो ठबड्या कारभारी असतो, ती वहारी असते नाहीतर बादली असते - जिवंत माणसं असतात! कोयनेच्या धरणाची फळं आपण तीन तपं चाखतो आहोत; पण आजही धरणानं विस्थापित झालेली गावं अंधारात आहेत. त्यांच्यापर्यंत पोचायला दळणवळणाची साधनं नाहीत. त्या बाया मैल मैल दरड उतरून पाणी घ्यायला खाली-वर करतात. ही वस्तुस्थिती आहे. हेही पुनर्वसनाच्या आश्‍वासनांच्या पार्श्‍वभूमीवर लक्षात घ्यायला हवं. हे सारं आम्ही एका लघुपटाच्या निमित्तानं स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिलंय! "लाहा' म्हणजे पावरी भाषेत "नव्या जोडप्याला सर्व गावानं मिळून घर बांधून देण्याचा समारंभ'. मजूर न लावता सर्वांनी घर बांधायचं - सर्वांनी एकत्र जेवायचं, अशी ही प्रथा. पुनर्वसित घरं "लाहा'शिवायच उभी राहणार का? मजुरीवर उभी राहणार का? आमच्या कथानकातले भुऱ्या आणि गोडी सरकारला घाबरून मेधाताई, आदिवासी मित्र यांचा दुःखद अंतःकरणानं निरोप घेऊन पुनर्वसन स्वीकारतात आणि शेवटी हायवेच्या "काठावर' बसून कॅमेऱ्याकडे (समाजाकडे) बघून जोरजारोत आपली कैफियत सांगू पाहतात; पण आपल्याला फक्त वाहनांचे आवाज ऐकू येतात. पडद्यावर प्रश्‍न उमटतो - विकास कुणाचा? काय किंमत मोजून आणि कोण ही किंमत चुकवत आहे? अनेकदा इथं प्रश्‍न विचारला जातो, की "त्यांना' तसंच ठेवायचं का? नाही! पण आपल्या आधुनिक प्रागतिक संस्कृतीत घ्यायचंच असेल तर आदरानं, विश्‍वासानं, त्यांचा स्वयंनिर्णयाचा हक्क अबाधित राखून!
- सुमित्रा भावे - सुनील सुकथनकर
-------------------------------------------------------------------------------
खंडीभर माणसांना देशोधडीला लावून मूठभरांचा विकास साधत असेल, तर मोठी धरणे नकोतच. - मेधा पाटकर.
एक नजर:
स्वातंत्र्यानंतर देशभरात ४५०० मोठी धरणे.
किमान ५०,००० कोटी रुपये खर्च
तीन कोटी लोक विस्थापित त्यातील दलित- आदिवासी ६२ टक्के
२५ टक्‍क्‍यांचे (कसेबसे) पुनर्वसन
५० लाख हेक्‍टर्स जंगल बुडाले
धरणातील पाण्यापैकी केवळ ४३ टक्के पाण्याचा वापर होतो.
धरणांमुळे अन्नधान्य उत्पादनात झालेली वाढ केवळ १० टक्के.
धरणांचे पाणी मुख्यतः नगदी पिकांना - ऊस, केळी, तंबाखू.. (महाराष्ट्रात ७० टक्के पाणी उसासाठी, जो एकूण शेतजमिनीपैकी ३ टक्के जमिनीवर पिकवला जातो.)
महाराष्ट्रात ११ लाख हेक्‍टर जमीन क्षारपड / पाणथळ (अतिरिक्त सिंचनामुळे)
आज देशभरात १२० मोठी धरणे अपूर्णावस्थेत.
त्यासाठी एक लाख कोटी रुपये अपेक्षित.
दहाव्या पंचवार्षिक योजनेत केवळ २००० कोटींची तरतूद.
म्हणजे ही धरणे पूर्ण व्हायला किती वर्षे लागतील?
(संदर्भ ः जागतिक बॅंकेचा इंडिया इरिगेशन रिपोर्ट व जागतिक धरण आयोगाचा अहवाल)
सरदार सरोवर - काही तथ्ये:
विस्थापन -
महाराष्ट्रातील ३३,
गुजराथमधील १९ व मध्य प्रदेशातील १९३, अशी एकूण २४५ गावे - सुमारे २।। लाख लोक. शिवाय मध्य प्रदेशातील २००२ च्या प्रत्यक्ष सर्वेक्षणात बुडीत क्षेत्र १२ टक्‍क्‍यांनी वाढले. म्हणजे तेवढे लोक वाढणार. कालव्यांमुळे जाणाऱ्या जमिनीवर सुमारे एक लाख २५ हजार खातेदार त्यापैकी २५ हजारांची जवळजवळ सर्व जमीन जाणार. त्यांना विस्थापित मानलेले नाही. बुडितात आलेल्या जंगलांच्या पर्यायी वनीकरणासाठी १०८ गावे - ज्यांतील ४५ हजार आदिवासींची विस्थापित म्हणून दखल नाही. जलप्रवाह रोखला गेल्यामुळे खालच्या भागातील १० हजार मच्छीमारांची उपजीविका नष्ट. याशिवाय लहान-मोठे व्यापारी, नावडीवाले, टरबूजवाडीवाले, कारागीर, दुकानदार, शेतमजूर...यांची दखल नाही.
लाभांचे खोटे दावे:
नर्मदेतील उपलब्ध पाणी अपेक्षित: २८ दशलक्ष घनफूट प्रत्यक्ष : २३ दशलक्ष घनफूट (१५ टक्के कमी) कच्छ सौराष्ट्रची जीवनरेषा?- कच्छच्या १.६ टक्के सिंचनयोग्य सौराष्ट्रच्या १.२ टक्के भागात मग पाणी कुणाला?- वापी खेडा - वडोदरा - अमदाबादच्या "सोनेरी' पट्ट्याला कशाला? - १९९० च्या दशकात २५ नव्या साखर कारखान्यांची उभारणी -१,१०,००० कोटींची गुंतवणूक रसायने व पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीत मूळ योजनेत पेयजलाची तरतूद नाही. आता ८२०० गावे व १३७ शहरे. हे पाणी सिंचनातूनच काढून देणार ना? वीज - १४५० मेगावॉट स्थापित क्षमता; परंतु निश्‍चित ५०० मेगावॉट तीदेखील फक्त धरण भरले असतानाचे दोन महिने सिंचन व पेयजलासाठी धरणातले पाणी गेल्यावर नदीपात्रात वीजनिर्मिती नाही. ("नर्मदा बचाव आंदोलना'च्या अहवालातून)
-------------------------------------------------------------------------------
तुम्हाला मेधा पाटकर हव्या आहेत, की विकास साधणारी मोठी धरणे हवीत हे एकदा ठरवायला हवे.' - नरेंद्र मोदी.
प्रकल्प रखडल्याने गुजरातचे नुकसान बहुचर्चित "नर्मदा प्रकल्पा'चे काम रखडल्यामुळे या प्रकल्पाशी संबंधित गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या चारही राज्यांचे नुकसानीचे प्रमाणही वाढत चालले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी (धरणाची उंची वाढविण्यासंदर्भात) निकाल देऊनही केवळ मध्य प्रदेशातील विस्थापितांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्‍नावर या प्रकल्पाचे काम रखडत आहे. गुजरात, महाराष्ट्र आणि राजस्थानातील विस्थापितांचे पुनर्वसन यापूर्वीच सुरक्षित स्थळी करण्यात आले आहे. सरदार सरोवराची उंची १३८ मीटर झाल्यावरच गुजरातची १८ लाख हेक्‍टर जमीन, राजस्थानची अडीच लाख हेक्‍टर जमीन, महाराष्ट्रातील २५ हजार हेक्‍टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. मध्य प्रदेशाला त्यांच्या नर्मदा खोरे विकास प्रकल्पांतर्गत हे फायदे मिळणार आहेत. या प्रकल्पामुळे निर्माण होणाऱ्या एकूण ऊर्जेपैकी निम्मा वाटा मध्य प्रदेशला मिळणार आहे. महाराष्ट्राला २७ टक्के, तर गुजरातला १६ टक्के ऊर्जा मिळेल. प्रत्यक्षात गुजरातच्या अहमदाबादसह उत्तर-मध्य भागातील अनेक कोरड्या भागांना प्रकल्पातील कालवे आणि पाणीपुरवठा योजनांचा फायदा मिळण्यास सुरवात झाली आहे. सिंचनातील या फायद्यामुळे गुजरातच्या कृषी उत्पादनात २०० कोटींची वाढ झाली आहे, अशी माहिती गुजरातचे कृषिमंत्री भूपेंद्र चूडासामा यांनी दिली आहे. मात्र ऊर्जानिर्मिती करणारी केंद्रे कार्यान्वित होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रकल्पाची उंची १२१.९२ मीटरपर्यंत वाढवणे अत्यावश्‍यक आहे. या प्रकल्पाला होणारा विलंब प्रकल्पाच्या खर्चात दिवसेंदिवस वाढ करणारा आहे. "सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड'चे संचालक पी. के. लाहेरी यांच्या सांगण्यानुसार, प्रकल्पासाठी आठ हजार कोटींच्या कर्जावर ८५० कोटी रुपये व्याजापोटी जातात. प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळापत्रकापेक्षा दोन वर्षांनी मागे पडले आहे, तेही केवळ मध्य प्रदेशमधील पुनर्वसनाच्या मुद्‌द्‌यावर! नर्मदा बचाव आंदोलनाचे कार्यकर्ते आणि शासनाचे या संदर्भात परस्परविरुद्ध दावे आहेत. "हजारो विस्थापितांना नुकसानभरपाई मिळालेली नाही' असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे; तर "मेधा पाटकर यांचे कार्यकर्ते शेतकऱ्यांना पैसे आणि पर्यायी जमीन घेण्यापासून परावृत्त करीत आहेत,' असे शासनातर्फे सांगण्यात येत आहे. चाळीस हजार कोटींच्या या प्रकल्पाच्या खर्चाबाबतही वाद निर्माण झाले आहेत. नियोजन मंडळाने आता दर हेक्‍टरी ओलिताची क्षमता या निकषानुसार प्रकल्पाची किंमत ३० हजार कोटी ठरवली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सध्या होणाऱ्या विलंबामुळे गुजरात सरकारला आठ हजार कोटींचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार आहे. प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्या २४५ खेड्यांचे (यात महाराष्ट्रातील ३३, मध्य प्रदेशातील १९३ आणि गुजरातेतील १९) पुनर्वसन पूर्ण झाले असून १६०० कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. - महेश शहा
posted by Gayatri | 12:00 PM
|
2 comments
